ਜੇਕਰ Trump Tariff 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਿਧਾਂਤ" (Major Questions Doctrine) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ:
By : Gill
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.: 25 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (IEEPA) ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੋੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ "ਟੈਕਸ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ 'ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਿਧਾਂਤ" (Major Questions Doctrine) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ:
ਕਾਂਗਰਸ: ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ (ਟੈਰਿਫ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ: ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ: ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
1. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ (Impeachment)
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ (Impeachment) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ
ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਬਚੇ ਹਨ:
ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ।
