ਟੈਰਿਫ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਟੈਰਿਫ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ) ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਟੈਰਿਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ: ਟੈਰਿਫ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ: ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ: ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਟੈਰਿਫ (Ad Valorem Tariff): ਇਹ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਟੈਰਿਫ (Specific Tariff): ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਭਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੈਰਿਫ (Compound Tariff): ਇਹ ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਟੈਰਿਫ (Anti-dumping Tariff): ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਸਟਮਜ਼ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ 1975 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ: ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਔਸਤ 39% ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਬ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (USA) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ "ਜੁਰਮਾਨਾ" ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਰਿਫ "ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ" ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅੜਿੱਕੇ "ਸਭ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ" ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।