Trump's tough stance: ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ
ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
By : Gill
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 21 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' (America First) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ 'ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ' (Reciprocal Tariffs) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼:
ਵਪਾਰਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ 'ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ' ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 200% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗੇ ਹਨ:
ਅਸਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ: ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?: ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮੰਗ: ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
