Begin typing your search above and press return to search.

ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਲੱਭੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ

ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਲੱਭੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  15 March 2025 6:22 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੁਡਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਲੈਂਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ

ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਸੁਡਾਨ:ਸੁਡਾਨ, ਜਿਸਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੋਮਾਲੀਲੈਂਡ:ਸੋਮਾਲੀਲੈਂਡ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਮਾਲੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੋਮਾਲੀਲੈਂਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੋਮਾਲੀਆ:ਸੋਮਾਲੀਆ, ਜਿਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਤੀਜਾ

ਟਰੰਪ-ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it