...ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਰ: ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 1977 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਕਮ, ਯਾਨੀ 750 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ: 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ 25% ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25% ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਡਿਊਟੀ 50% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।