26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ
ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ
ਰਾਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ:
ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ, 26/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵੱਖਰੀਆਵਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ:
ਗੈਰ-ਬਿਸ ਇਨ ਈਡੇਮ ਅਪਵਾਦ (Non Bis in Idem Exception) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ, ਰਾਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ।
ਰਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ
ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ 26/11 ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੈਡਲੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਚੈਨਲ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ 26/11 ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
26/11 ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ:
ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਕੀਤੀ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
Conclusion
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਵੇਗੀ।