ਫੌਜ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By : Gill
'ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 2000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
