Begin typing your search above and press return to search.

ED ਨੇ ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼

ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ 76% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ।

ED ਨੇ ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼
X

GillBy : Gill

  |  3 July 2025 6:23 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (YIL) ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AJL) ਦੀਆਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ED ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ YIL ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ 76% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ:

AJL, ਜੋ ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ।

AJL ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ YIL ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ YIL ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ AJL ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ YIL ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ED ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਾਅਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

AJL ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਲਖਨਊ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ED ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਤੱਕ AJL ਅਤੇ YIL ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ AJL ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ED ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ:

ED ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਹਰਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

AJL ਦੀਆਂ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ 1938 ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

AJL ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2008 ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it