ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By : Gill
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਬਰਟ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ “ਹਿੰਮਤ” ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਦਰਅਸਲ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2008 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚੋਂ 2.7 ਏਕੜ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ DLF ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਡੀਲ 'ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, DLF ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


