Begin typing your search above and press return to search.

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵਧਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵਧਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  3 Feb 2025 6:29 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। 'ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it