Begin typing your search above and press return to search.

PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ : 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ : 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  17 Jan 2025 6:25 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਪਸ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੈਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਰੀਬ 20-25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ IPC ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਰੋਪ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੂਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਪਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਤਤ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it