Online voting: "ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ..." : CJI
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
By : Gill
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (CJI Surya Kant) ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ "ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ", ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ "ਹਲਕੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ" (light-hearted remark) ਸੀ।
1. ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
2. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ), ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
3. 'ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ' (Adult Suffrage) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:
ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ।
ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ (ਬਾਲਗ) ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਯੋਗਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
