ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ: ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 145% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਬੋਇੰਗ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 125% ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਐਸਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਬੋਝ

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ

ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 20% ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਬੋਇੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ 737 ਮੈਕਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਏਅਰਬੱਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ

ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬੋਇੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੀਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਬੱਸ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ

ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰਬੱਸ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਕੇਵਲ ਹਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਏ ਜਾਣ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਰਿਫ — ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਇੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।