ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ?
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ
By : BikramjeetSingh Gill
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਘੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੂਥ 'ਤੇ ਫਾਰਮ 17C ਅਤੇ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ 17C ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੂਥ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ:
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ, ਉਦਘਾਟਨ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ' ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
