ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ECLGS): ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ECLGS ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ MSMEs ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।

ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ $4.12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ GDP ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।