ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By : Gill
NOC ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ (ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
📜 NOC ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
📢 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ): ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
