Bombay High Court : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਮੁੰਬਈ (16 ਅਪ੍ਰੈਲ), ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ : ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ-ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੂਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 64 ਸਾਲਾ ਰਾਮ ਇਸਰਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ 7 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਿਤੇਨ ਵੇਨੇਗਾਂਵਕਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਨੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੌਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 3.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।