ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ : ਖਹਿਰਾ

ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਮਈ, ਨਿਰਮਲ : ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ’ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 311 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 311 ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਝੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਖ ਲਵੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ।

ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਮੇਅਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਉਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਠ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਲਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤਰੀਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ।