ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਯੂ.ਐਸ. ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠਹਿਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਿਅਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਠਹਿਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

ਯੂ.ਐਸ. ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਾਕਿ ਕੋਈ ਹੱਕ। ਹਿੰਸਾ, ਅਤਿਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਸਾਊਥ ਡੈਕੋਟਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪ੍ਰਿਆ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਡੈਕੋਟਾ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮਾਇਨਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸਕਸੈਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਊਥ ਡੈਕੋਟਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬਗੈਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ।