ਟਰੰਪ ਨੇ 2.13 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਜਸਟਿਨ ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 2021 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਟੈਕਸਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡਿਆਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਇਲੀਨੌਇ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਵਿਸ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈਂਸਯੌਰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਸਯੌਰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਓਹਾਇਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ।