ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਟਰੰਪ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, : ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ, ਕੌਸਟਾ ਰੀਕਾ ਜਾਂ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਬੀਆ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 2011 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਰਜਾ 4 ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਲੀਬੀਆ ਨਾ ਜਾਣ ਜਿਥੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ, ਅਤਿਵਾਦ, ਅਣਫਟੀਆਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ

ਲੀਬੀਆ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਸਟਾ ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਇਧਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗੋਲਾ, ਮਾਲਡੋਵਾ, ਰਵਾਂਡਾ ਅਤੇ ਬੈਨਿਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਚਾਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਲੀਬੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।