ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਮੈਟਾਬੌਲਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ

ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਮਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਹਰ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਯੂ.ਐਸ. ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਚੇਨਈ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੈਰਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੀਗਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਟਾਰਨੀ ਚਾਰਲਸ ਵ੍ਹੀਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸੋਫ਼ੀਆ ਜੈਨੋਵੇਜ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।