ਯੂ.ਕੇ. ’ਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਲੰਡਨ : ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਰੀਜਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਗ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਵਿਚ 63 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਬਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਵੱਜੇ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸ ਨੌਰਿਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਥੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੇਜ਼

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੈਮ ਮਲੋਹਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਯੂ.ਕੇ. ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦਿਆਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 60 ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਈਡਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਊਂਡ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲੌਇਰ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਊਂਡ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

11 ਹਜ਼ਾਰ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ

ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ.ਡੀਜ਼ ਆਰੰਭੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ.ਡੀ. ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਫ਼ਾਰਮ ਪਾਰਟੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।