ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੀ ਠਿੱਬੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਟਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲੱਗਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੇ ਵੇਖ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 170 ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 196 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਏ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਬਿਲ

ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਥੇ 85 ਵੋਟਾ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 11 ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਈਆਂ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ 38 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਵਾਲਾ ਅਖਾਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 14 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿਚ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਈਲੌਨ ਮਸਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ 36 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੱਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਏਕਾ

ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 20 ਵਾਰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।