5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ

5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Update: 2024-10-11 12:06 GMT

ਨਿਊ ਓਰਲੀਅਨਜ਼ : 5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਨਿਊ ਓਰਲੀਅਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਮਾਰੀਆ ਰੋਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਊ ਓਰਲੀਅਨਜ਼ ਪੁੱਜੀ ਮਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੌਰ ਚਾਈਲਡਹੁਡ ਅਰਾਈਵਲ਼ਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸਸ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਟੀਫਨ ਹਿਗਿਨਸਨ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋਸਫ ਮਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 22 ਸੂਬੇ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਹਿਗਿਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਜੈਰੀ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਈਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ

ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹਿਗਿਨਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਮਿੱਥ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਨਲਡ ਰੀਗਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਡਿਥ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਂਡਰਿਊ ਹੈਨਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬੌਇਨਟਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਡਾਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਾ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਾਬਾਮਾ, ਲੂਈਜ਼ਿਆਨਾ, ਅਰਕੰਸਾ, ਨੇਬਰਾਸਕਾ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ, ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਕੈਨਸਸ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Tags:    

Similar News