ਅਮਰੀਕਾ : ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੌਂਦਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਟ੍ਰਿਸ਼ੀਆ ਮੈਕਲਾਫ਼ਲਿਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨੱਬਧ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫ਼ੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮਾਇਰ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੀਨਾ ਰੈਲਮਿਊਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਐਬੀਗੇਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ।

ਜਹਾਜ਼ ਲੱਦ-ਲੱਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਪਰਾਧਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਪਨਾਮਾ, ਕੌਸਟਾ ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਸਿਰਫ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।