ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਊਂਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਊਂਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ’ਤੇ ਹਾਰ ਟੰਗ ਦਿਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 9 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਸੀ ਫੌਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕਾਈ ਪੈਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 9 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੀ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੌਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 26 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਮਟਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।