ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਤਾਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਹਿਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਉਠਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਉਂ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉੱਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੁਪਏ 1000 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ: "1000 ਰੁਪਏ ਲਈ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ?"

ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਪੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਔਰਤ–ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ–ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿਹਾ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਲ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 11:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਕਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ "ਪਟੋਲਾ" (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ) ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ "ਭਾਬੀ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ–ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਹਿ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮਨ (ਐੱਨਸੀਡਬਲਯੂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐੱਮਐੱਲਏ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਢਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।