ਸਸਪੈਂਡ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਧੂਰੀ

ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਵੇਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼–ਪੱਤਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।

ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼–ਪੱਤਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ CFSL ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ।

ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਅੱਤਲਸ਼ੁਦਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਧਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।

ਬੀਤੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਮੁਅੱਤਲਸ਼ੁਦਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਤੋਂ 8 ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ–40 ਸਥਿਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਢਾਈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।