Supreme Court: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਹਾ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

Stubble Burning In Punjab: ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ...'

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹੋ?"

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।" ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ: ਮਹਿਰਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (EPA) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ: CJI

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ EPA ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ CAQM ਐਕਟ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਹਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਵਕੀਲ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।