ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਜਾਗਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਭਾਵ 'ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ' ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 240 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਪਲਬਧ ਬਿਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ –– ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ 15–ਨੁਕਾਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜ਼ਬਤ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ –– ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 74 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ (ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ) ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 40 ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪਣਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।