ਮਿਡ–ਡੇਅ ਮੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ, 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਦਿਸੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਪਬਲਿਕ ਅਗੇਂਸਟ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਾਵ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ’ਵੇਰਕਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ 2022 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਐਵਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜੀਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਚ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਜਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਉੱਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।