Online Fraud In Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 740 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
Online Fraud Cases In Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2021 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹740 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (SLBC) ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ।
ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,278 ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 8,135 ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 2.48 ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੀਬੀਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
75,087 ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ₹101 ਕਰੋੜ ਜ਼ਬਤ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75,087 ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹740 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹101 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, 1930 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਲ
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ OTP, PIN, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, CBI, ਜਾਂ ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।