ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ' ਪੁੱਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 68 ਹੋਸਟਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ-ਕਮ-ਪੀਟੀਆਈ (ਵਾਰਡਨ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ–ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ 68 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ-ਕਮ-ਪੀਟੀਆਈ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਨ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਰਜ਼ੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭਰੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।

ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਲੰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।