ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕੁਕੜਾਂ ਵਾਲਾ (ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ) ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਛੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 65 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਹਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਘੋਰ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾਪੂਰਣ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।