ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਮਾਏ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਬੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੇਲੋੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ — ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ — ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਬਚਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੈਂਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।