ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ, 'ਕੈਗ' ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕੈਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ, ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛਤਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 26 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਵ 'ਕੈਗ' ਦੀ ਸਾਲ 023–24 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 2016 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ 2022 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕ੍ਰਾਊਡਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 26 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 2 ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, 1 ਬੋਰਸਟਲ, 1 ਓਪਨ ਏਅਰ ਅਤੇ 5 ਸਬ–ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 23,198 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 25,824 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੱਕੋ–ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,145 ਵਾਧੂ ਕੈਦੀ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 332 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 629 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 72 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦਾ 250 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 101 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਰਸਾਂ ਵਿਚ 84%, ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਸਟ ਅਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਵਿਚ 88%, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵਿਚ 100% ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 45,497 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1901 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 12,387 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਐਸਕਾਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 22 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।

74 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ 63 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਟੈਸਟ-ਚੈੱਕਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਪੈਡ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟੀਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 9 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2021 ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਾਰੀ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 36 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 462 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਓਪਨ ਏਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਛੱਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।