ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਹਲਫ਼ ਤਾਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦੈ MP ਅਹੁਦਾ ! ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ।

'ਰਸ਼ੀਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਿਰਫ਼ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੇਖ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ, ਦੀਪਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ।

ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਉਰਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ ਹਲਫ਼?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 99 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 188 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੋਵੇ

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਘੋਟੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਫ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, NSA ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। NSA 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਅਦਨਾਨ ਭੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 99 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 101 (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਐਮਪੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।