ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ 'ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ' ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ

ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫ਼ੀਸ

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

5-ਸੀਟਰ ਵਾਹਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ) ਲਈ : 70 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਜਦ ਕਿ 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 110 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 130 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮਮਾਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ।

ਲਗਭਗ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 30 ਮਾਰਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਬੈਰੀਅਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 100-200 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਰਿਹਾ।

ਰੋਪੜ ਦੇ ਘਨੌਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀ ਬਲਾਕੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ (ਬੱਦੀ-ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ “ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ” ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ FASTag ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੁ. 185 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਰੁ. 228 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।