ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ– ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਉਂ?

ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਆਪੋ–ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਹਨ। 'ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ?'

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ–ਅਲੱਗ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸੇ ਵਾਲ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2022 ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।