ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ

3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਬੁਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਬੇਰੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆਖੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਬੇਰੀ ਵਾਲੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।