ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ CBI ਤੋਂ ਜਵਾਬ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਹੋਵੇ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਸੁਣੇਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ 2017 ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਫਡੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10-10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 30 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਐੱਫਡੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣੇਗੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲੰਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਕੇਸ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 2017 ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ।

ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।