ਲਾਪਤਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ Harjinder Dhami ਨੇ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਲੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਗਏ, ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਖੀਰ ‘ਚ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਜਾਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।