ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ

ਫ਼ਾਰਵਰਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

'ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਗ਼ਲਤ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਣਾਵਟੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ”। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਵਟੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖੁਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਖੁਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।