ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ. 50000 ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ, ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ," ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। "ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ," ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ," ਪੀੜਤ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।

ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। "ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ," ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"