ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ (ਗਜ਼ਟਿਡ ਹਾਲੀਡੇ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਲਾਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੀ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਲਾਨਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰੀਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਣਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।