ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੰਧਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਵਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭਰਪੂਰ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 353 ਤੋਂ 438 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ‘ਆਫ਼ਤ’ ਜਾਂ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਾਗ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ (ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ) ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ AQI ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ AQI ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।