ਪਟਿਆਲਾ SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ SIT ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮੁੜ 30 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ SIT 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ 18 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।