3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ 'ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਠੱਗੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਜਾਂ ‘ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਦ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ।

ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ: ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਦ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੱਗੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 4.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ (ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ) ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ’ਚ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ – ਮੁਲਜ਼ਮ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਗਠਿਤ ਠੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਲਿੰਕ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੂਮਿਕਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।