Sheikh Hasina: ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਨਕਾਰ?

Sheikh Hasina Death Sentence: ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ 2024 ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਉਲਫਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨੂਪ ਚੇਤੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6 ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।